पोखरा — सीमापारि ठूला भवन र चिल्लो सडक, वारितिर खाली चौर । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको कोरला नाकाको यो दृश्यले जोकोहीको मन कुँडिन्छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङले कोरला नाकामा माथिल्लो सरकारको उपस्थितिमाथि प्रश्न तेर्स्याए ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको कोरला नाकामा चीनपट्टि बनेका संरचना ।‘उता सहर नै जत्तिको संरचना खडा भइसकेको छ, यता नेपाली झण्डा पनि झुन्ड्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा झन्डा हामी झुन्ड्याउँछौं, अरू संरचना संघ सरकारले बनाओस् ।’

दशगजाको २४ नम्बर पिलर पारी चीनले भव्य संरचना बनाइसक्दा नेपालतर्फ भने कुनै तयारी नभएकोप्रति उनको गुनासो थियो । कोरला नाका खोल्ने सम्बन्धमा पटकपटक बहस हुने गरे पनि ठोस पहल सरकारीस्तरबाट नभएको आइतबार पोखरामा मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे । मुस्ताङको पर्यटन प्रवर्द्धन र कोरला नाका सम्बन्धी पोखरा पर्यटन परिषद्ले गरेको अन्तरक्रियामा छिटोभन्दा छिटो वारिपट्टि नेपाल सरकारले भन्सारलगायतका पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले बताए ।

लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका लोप्साङ छोम्पेल विष्ट व्यापारिक मात्र नभई पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि कोरला नाका महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् । कोरला नाका सञ्चालन हुँदा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो कोरला–त्रिवेणी सडक हुने उनले बताए । ‘कोरलाबाट ४५ किलोमिटरमा तिब्बतको ढोङ्वासेन छ, त्यहाँबाट ६ सय किलोमिटर सडक यात्राबाट मानसरोबर पुगिन्छ,’ उनले भने, ‘नाका खोल्न सके नेपालबाट कैलाश जाने सबैभन्दा छोटो बाटो यही हुन्छ ।’

चीनले ढोङ्वासेन बजारसम्मको सडक कालोपत्र गरिसकेको छ । कोरला पारी भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा निकायका लागि दुई वटा भवन बनाइसकेको छ । समुद्री सतहबाट ४ हजार ६ सय ६० मिटरको उचाइमा रहेको कोरलामा नेपालतर्फ भने सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा छुट्याइएको छ । सुख्खा बन्दरगाह बनाउन पुग्ने गरी एक हजार ७ रोपनी मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको नाममा आएको छ । पार्किङ, कार्यालय, चेकपोस्ट, सुरक्षाका लागि त्यति जग्गा पर्याप्त हुने ठानिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न भन्सार विभाग प्रस्ताव छनोटको चरणमा छ । एक वर्षभित्र डीपीआर तयार गरेपछि कुन–कुन संरचना बनाउने निश्चित हुने छ । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान तयार पार्ने अध्ययन गरेको थियो ।

^{नाकामा दुई देशका सुरक्षाकर्मी ।}

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका रिङजीन नामगेल गुरुङ नेपाल सरकारले यधाशीघ्र पूर्वाधार निर्माण थाल्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो काम पिलरको संख्या गन्नेमा मात्रै सीमित भएको छ,’ उनले भने, ‘नाका खोल्न पहलकदमी लिने कुरामा सरकार पछि छ ।’ कोरला नाकामा हरेक वर्ष असार र भदौमा अन्तरदेशीय व्यापार मेला सञ्चालन हुँदै आएको थियो । दुई देशका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा नाकाबाट चीनतर्फ १० किलोमिटर क्षेत्रमा व्यापार मेला हुने गर्थ्यो । कोभिड महामारी सुरु भएपछि विगत तीन वर्षदेखि उक्त मेला सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख डालेश्वर अर्यालका अनुसार उक्त मेलाबाट वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ भन्सार असुल हुन्थ्यो । मेला हुन छाडेपछि सीमाबाट झन्डै १० किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय अहिले बन्दजस्तै छ । एक सय ७ रोपनीमा भन्सार कार्यालयको दुई कोठे भवन छ । एक अधिकृत, ४ नायब सुब्बा र २ कार्यालय सहायकस्तरको दरबन्दी भए पनि एकजना कार्यालय सहायकको भरमा भन्सार कार्यालय रहेको छ ।

सदरमुकाम जोमसोममा सम्पर्क कार्यालय बनाउन ७ रोपनी जमिन भन्सारको नाममा भए पनि कुनै पूर्वाधार बनेको छैन । बरु जोमसोममै कोठा भाडामा लिएर कार्यालयका सामग्री राखिएको छ । ‘हिउँदमा बाक्लो हिमपात हुँदा कर्मचारी माथि बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन, नाका खुलिहाले पनि त्यतिबेला गतिविधि नहुन सक्छ,’ अर्यालले भने, ‘चीनतर्फ जुनसुकै मौसममा पनि बस्न मिल्ने पूर्वाधार छ, हाम्रोतर्फ त्यस्तो पूर्वाधार बनाउन नसकिने भएकोले पनि सम्पर्क कार्यालयको रुपमा कर्मचारी जोमसोममा बस्नुपर्छ ।’

हाल भन्सार कार्यालय रहेको नेचुङमा ०७७ जेठबाट सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को भवन निर्माण भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा हाल २० जना सुरक्षाकर्मी त्यहाँ खटाइएको छ । लोमान्थाङमा इलाका प्रशासन कार्यालयले एक दिवसीय प्रवेशअनुमति दिने गरेकोमा उक्त काम पनि हाल ठप्प छ । थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचन नाका खोल्न नेपाल सरकारले चीनसँगको संवाद बढाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालले चीनसँग अलि कम सम्बन्ध राखेको हो कि भन्ने देखिन्छ । नाका खोल्न पनि निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ सडकको अवस्था सुधार नहुँदासम्म नाका खोलेर मात्रै पनि नहुने उनको भनाइ छ ।

०७२ को नाकाबन्दीपछि सरकारले उत्तर–दक्षिण जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकलाई कोरलासम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ०७४ बाट उक्त आयोजना सुरु भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारत–नेपाल सीमाको त्रिवेणी भन्सारबाट दुम्कीबास, खैरेनी, पोखरा, बेनी, जोमसोम हुँदै कोरला जोड्ने सडकलाई ‘लाइफलाइन’ मानेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका प्रतिनिधि चन्द्रशेखर सापकोटाले पर्वतको मालढुंगादेखि कोरलासम्मको सडक चार वर्षभित्र कालोपत्र भइसक्ने बताए । उनका अनुसार ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम खण्डको चार वटामध्ये एक वटा खण्डको कालोपत्र सकिएको छ । जोमसोम–कोरलाको एक सय १० किलोमिटर सडकमध्ये २५ किमी दूरीको चराङ–छोसेर खण्डबाहेक अन्य छ वटा खण्डलाई दुई लेनको बनाएर ग्राभेल गर्ने काम सकिएको छ । ‘म्याग्दी खण्डमा धेरै पहिरोले पटकपटक समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मुस्ताङ खण्डमा भने जग्गा प्राप्तिलगायत विषयले ढिलाइ हुन पुग्यो ।’

घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बाटोको सुधार गरी नाका खोल्दा धार्मिक पर्यटकलाई विशेष आकर्षित गर्न सकिने बताए । ‘कोरोना नाका खुलाउनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायमा पटकपटक झक्झक्यायौं तर अहिलेसम्म प्रगति भएन,’ उनले भने, ‘मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा छोटो, सस्तो र सुरक्षित बाटो नै यही हुने छ ।’

कोरला नाका खोल्ने सम्बन्धमा मुस्ताङबाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले साउन २३ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा कुटनीतिक नोट दर्ता गराएका थिए । तीन वर्षदेखि बन्द रहेको अन्तरदेशीय व्यापार मेला नखुलाउँदा स्थानीयलाई मार परेको उनले बताएका थिए । उक्त नोट दर्ता भएपछि चिनियाँ दूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न आग्रह गरेको प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले बताए । ‘नाका खोल्ने कुरा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभन्दा पनि संघ सरकारले कुटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ माटोको सहर लोमान्थाङलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढेको उनले बताए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ३१ भदौमा हुने प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा नाका खोल्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव राख्ने बताए । ‘कोरला नाका खोल्ने विषय प्रदेशकै समृद्धिसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘त्रिवेणी–कोरला सडकलाई जसरी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको छ, यसलाई समयमै सक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।’ पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख काशीराज भण्डारीले कोरला नाका खोल्न सके गण्डकीको पर्यटनको नक्सा नै बदलिने बताए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले कोरला नाका खोल्न सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अबको चार वर्षमा सकिने हो भने त्यतिबेलासम्म भन्सारको पूर्वाधार सरकारले तयार गरिसक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘४ वर्षमा सडक निर्माण सकिएपछि भन्सारका पूर्वाधार बनाउन फेरि अर्को ४ वर्ष लगाउने हो भने ८ वर्ष कुर्नुपर्छ ।