पोखरा । निकै लामो समयदेखि चर्चा र विवादको विषय बनिरहेको फेवातालको पछिल्लो क्षेत्रफल हालै सार्वजनिक भएको छ । सरकारद्वारा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यही फागुन २ गते सरकारलाई पेश गरेको थियो भने ४ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्‍यो ।

एक हप्तापछि फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि फागुन १७ गते पहिलोपल्ट राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला र सिमानासम्बन्धी विवरणसहित सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

फेवातालको क्षेत्रफल सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाललगायत कतिपय सञ्चारमाध्यममा तालको क्षेत्रफल घटेको भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणीसमेत आउन थालेका छन् ।

नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा अर्थात ५.७२६ वर्गकिलोमिटर कायम गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेल फेवातालको क्षेत्रफल घटेको नभई कानूनी रुपमा बढेको तर्क गर्छन । फेवातालको क्षेत्रफलका विषयमा प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गरे भ्रमबाट मुक्त भइने उनको भनाइ छ ।

“हामीले विभिन्न आधारमा रहेर तालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेका छौं, फेवा बाँधको ४९४.७० मिटरको उचाइबाट तालको क्षेत्रफल कायम हुने, वर्षायाममा पानीले ओगेटेको क्षेत्रफल, तालसम्बन्धी हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ, टोमोग्राफी सर्भे गरी माटो र लेदोले पुरेको तालको भाग खोजिएको छ ।

साथै, त्यहाँबाट बग्ने भकुण्डे भन्ने खोला जुन विसं २०१० देखि अविचलित र यथास्वरूपमा बगिरहेको विषयलाई पनि आधार मानिएको छ । यी विविध विषयलाई मानेर प्रमाणित गएिको छ ।” उनले यसअघि फिताले नापेर नभई कसैको सामान्य भनाइलाई मात्र उदृत गरिएको प्रमाणित नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको बताए ।

पौडेलले यसअघि मालपोतको स्रेस्तानुसार कित्ता नं २९७ कायम भई क्षेत्रफल आठ हजार ७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम कानूनी क्षेत्रफल रहेकामा पछिल्लो प्रतिवेदनले कानूनी तबरबाट हेर्दा २ हजार ५४८ रोपनी क्षेत्रफल बढ्न गई हाल ११ हजार २५५ रोपनी ११ पैसा १ दाम भएको बताउनुभयो ।

सूक्ष्म र वैज्ञानिक आधारबाट नापिएकाले यो नै फेवातालको वास्तविक र आधिकारिक क्षेत्रफल भएको उनको भनाइ छ । फेवातालको क्षेत्रफलका विषयमा हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्याङ्कमा ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले (सन् १९२५/१९२६) ३.४६ वर्ग किलोमिटर, सर्भे अफ इण्डियाले (सन् १९५७/१९५८) ४.३९ वर्ग किलोमिटर,  नेपाल–भारत सहयोग मिसनको रिपोर्ट (विसं २०१८) १०.३५ वर्ग किलोेमिटर, पहिलो किल्ला नापी (कित्ता न २९७) (विसं २०३२) ४.४३ वर्ग किलोमिटर, सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को अध्ययन प्रतिवेदन (विसं २०३८) ५.८० वर्गकिलोमिटर छ ।

यस्तै आइयुसिएनको प्रतिवेदन (विसं २०५२) ४.४९ वर्ग किलोमिटर,  जिल्ला विकास समिति कास्की  (विसं २०५८) ४.२५ वर्ग किलोमिटर, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति  (विसं २०६४)  ५.०६ वर्ग किलोमिटर,  विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन (विसं २०६९) ६.५ वर्ग किलोमिटर,  भूमिसुधार मन्त्रालय  (विसं २०७२) ५.०७ वर्ग वर्गकिलोमिटर, पोखरा महानगरपालिकाले (विसं २०७७)  ५.०८ वर्ग किलोमिटर र फेवातालको सीमाङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित समिति २०७७ मा ५.७२६  वर्ग किलोमिटर (स्रोत चारकिल्ला निर्धारण समिति) छन् ।

समितिका सदस्य–सचिव एवं कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतम पनि तालको क्षेत्रफल घटेको नभई कानूनी स्रेस्ताको आधार हेर्ने हो भने १३० हेक्टर (२५४८ रोपनी) जति बढेको बताउँछन् ।

“आजसम्म फेवातालको सिमाङ्कन र क्षेत्रफलको विषयमा  दर्जन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्, कतिपय स्थानमा केबल उल्लिखित मात्र भएका छन्, तर ती वैज्ञानिक थिए वा थिएन भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएनन्”, गौतमले भने, “हाम्रो ध्यान विशेष रूपमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको चार वर्ग मिल (१०.३५ वर्गकिमी) को आधार के हुन सक्छ भनेर खोज्नमा धेरै समय लगाइयो तर कुनै पनि तथ्य र त्यसबेला सन् १९५७ ५८ मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्सालाई जियोरिफ्रेन्सिङ गरी कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गरी क्षेत्रफल मापन गर्दा त ४।३९ वर्ग किमी मात्र देख्यौँ ।”

पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले राजपत्रमा फेवातालसम्बन्धी सूचनाले दीर्घकालीन संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सबै निकायलाई औपचारिक तवरबाट अघि बढ्न कानूनी बाटो खुल्ला भएको बताए। प्रमुख जिसीले भने,“लामो समय ‘क्रोनिक’ अवस्थामा भएको तालको सीमाङ्कन निर्धारण भएको छ, यसको आधिकारिता कायम भएको छ ।

दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि भुमिसुधार तथा मालपोत विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुबेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरिसकिएको छ । समितिले फेवातालको सौन्दर्यता र गरिमा यथावत कायम राख्न, फेवाताल जलाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण एवम् विकासका लागि वृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नका निमित्त तीन सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ । “निकै उत्साहीत भएर समितिले काम गरिरहेको छ, सबै प्रश्नहरूको एकै पटक जवाफ त दिन सकिदैन नि, समयक्रममा विस्तारै सबै कुराहरू बाहिर आउँछन्,” समितिका संयोजक पौडेलले भने ।

पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले राजपत्रमा फेवातालसम्बन्धी स-सूचनाले दीर्घकालीन संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सबै निकायहरूलाई औपचारिक तवरबाट अघि बढ्न कानुनी बाटो खुल्ला भएको बताउनुभयो । प्रमुख जिसीले भन्नुभयो लामो समय ‘क्रोनिक’ अवस्थामा भएको तालको सीमाङ्कन निर्धारण भएको छ, यसको आधिकारिता कायम भएको छ । राजपत्रमा पहिलोपल्ट फेवातालको चारकिल्लासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । अब फेवातालको बारेमा नकरात्मक कुरा उठ्न जरुरी छैन । हामी तथ्यमा रहेर काम गरेका छौ ।

अझै तथ्यको खोजी हुन्छ, तथ्यको खोजी निरन्तर चलिरहन्छ, अहिले सत्य र तथ्यको आधारमा क्षेत्रफल कायम भएको छ ।” उनले महानगरपालिकालाई अब मापदण्ड निर्धारण गर्न सहज भएको जनाउँदै एक चरणको मापदण्डको अध्ययन पूरा भइसकेको र दोस्रो चरणबाट फेरी अध्ययन भएर यो काम छिट्टै टुंगिने बताए।

राजपत्रममा फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसोपानी रानीवन कायम गर्ने र सीमानामा विषयमा अनुसूचीमा रहेको नक्सा बमोजिम फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारा र फेवातालको मुहान तर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्व तर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटो सम्म कायम गर्न उल्लेख छ ।