पोखरा-कोरोना भाइरसले गर्दा पोखरा क्षेत्रका करिब २५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीहरु प्रभावित भएका छन् । कोरोनाले गर्दा विगत ९ महिनादेखि प्रभावित भएको व्यवसायलाई समयमै सरकारबाट राहत प्याकेज आउन ढिलाई हुँदा करिब २० देखि २५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी विस्थापित भएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताए ।
नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लगानी सुरक्षाको लागि जति सक्दो छिटो कान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष भट्टराइले बताए । “कोरोनाले गर्दा पोखराका करिब २५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी विस्थापित भएका छन्, केहीले सटर अझै खुलाउन सकेका छैनन्, आन्तरिक पर्यटकले ठूलो खर्च धान्न सक्दैन” उनले भने, “लगानी धेरै भएका पर्यटकीय गन्तव्यमा विदेशी पर्यटकहरु नै आउनु पर्छ ।” सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा हौसियर केही व्यवसायीहरुले अबौं लगानी गरेको अवबस्थामा कोरोनाले गर्दा उक्त लगानी नै संरक्षण गर्न हम्मे हम्मे भएको पोखराका व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका साना तथा मझौला व्यावसायीहरुको लागि न्यूनतम ५० हजारदेखि १५ लाखसम्मको ऋणको व्याज मिनाहा गर्न एक अर्बको व्यावसायीक जीवन रक्षा कोष हालै सञ्चालनमा ल्याएसँगै केही व्यवसायीलाई यसले राहत भएको छ ।
थप साना तथा मझौला एवं ठूला व्यवसायीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले अब राहत उपलब्ध गराउन ढिलो गर्न नहुने परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन वोर्ड र निजी व्यवसायीहरुको समन्वयमा हेल्थ प्रोटोकल सहज र सरल प्रकारको लागु गर्नुपर्ने उनले बताए । अबको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा यस्ता कुरामा प्रष्ट नीति आवश्यक भएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
कोरोनाले गर्दा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई संघीय राज्यले जुन रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पुनःरुत्थानमा केही सहुलिय दिने गरेको घोषणा लागू गर्न ढिलो भएमा धेरै व्यवसायीहरु पलायन हुन सक्ने अध्यक्ष भट्टराईले दाबी गरे । हाल ५ वर्षको कर्जा लिएका ऋणीलाई कोरोनाकोे एक वर्ष शुन्य वर्षको रुपमा मानेर कर्जा भ्ुक्तानीको समय अवधि बढाउनु पर्ने उनले बताए । उनले भने, “सहुलियत दरमा कम्तिमा ५ प्रतिशतमा ऋण दिनु प¥यो, व्यवसायीहरुलाई सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्नु प¥यो, विगतमा सरकारले घोषणा गरेकोे मौद्रिक नीति अब कान्वयन हुनु पर्छ ।” ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोष तथा एक खर्बको पुनः कर्जा कोषलाई तत्काल कान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष भट्टराईको माग छ ।
व्यवसायीहरुलाई बैंकबाट बढी मानसिक तनाव दिन नहुने, कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन भए पश्चात व्याज तथा सावा तिर्न व्यवसायीहरु तत्पर भएको अध्यक्ष भट्टराईले जनाए । न्यूनतम ३ देखि ५ वर्षको लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले जसरी केही साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको लागि हाल लागु भएको एक वर्षको जीवन रक्षा कोषले केही व्यवसायीहरुलाई अक्सिजन दिए जस्तै भएको यसले छोटो समयलाई धेरै राम्रो हुने बताए । राज्यलाई पूर्णरुपमा कर बुझाउने त्यस्ता पर्यटन क्षेत्रमा विदेशको सन्दर्भमा भने राज्यले विभिन्न राहत तथा प्याकेज दिने गरेको उनले बताए । विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउँदा सहज ढंगले एकै दिनमै पीसीआर परीक्षण होटलमै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भट्टराईले बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग तर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालन गरेको जीवन रक्षा कोषको रकम समेत चिनेजानेका, आफन्त, बैंकको पँहुच हुनेहरुमा मात्र सीमित भएको आरोप लगाए ।