पोखरा, २७ असोज । पोखरा पर्यटन परिषदले पर्यटन व्यवसायीहरुले बैंक वित्तिय संस्थालाई तिर्नुपर्ने साँवा, किस्ता, व्याज र कुनैपनि दायित्व असोज मसान्तमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएकाे छ । परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले आज एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर नेपाल सरकारलाई ७ बुँदामार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

परिषदले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा तीनै तहका सरकार तथा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्णय लिन पटक पटक गरेको आवाह्न, पत्राचार र व्यवसायीको मर्का बुझिदिन गरेका मागहरुलाई वेवास्ता गरिएको जनाईएको छ । व्यवसायको अभिभावकत्व दिनुपर्नेमा हालसम्म त्यसको सकारात्मक अनुभूति गर्न पनि नपाएको जनाईएको छ ।

परिषदले नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्व चर्चित पोखरा र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसायले सन् २०१९ देखि हालसम्म कोभीड–१९को महामारीबाट सबैभन्दा क्षति व्यहोर्नु परेको जनाउँदै सरकारले व्यवसायीका लागि सहुलियत, राहत तथा अनुदानका प्याकेजहरु ल्याएको व्यवसायीले अनुभूती दिलाउन अपिल गरिएकाे छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुकाे ताकेताले व्यवसायी आतंकित

बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायीहरुका दायित्वलाई असोज मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा मिलान गर्नुपर्ने गरी ताकेताले त्रसित गर्ने काम रहेको जनाईएको छ । यसबाट व्यवसायीहरु आतंकित छन्, पलायन हुने मार्गमा गएका र निरुत्साहित भएका जनाईएको छ ।

चाडपर्वमा आफन्त भेट्न आउने एनआरएनको आकँडा देखाई पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान भएको खबरलाई आधार मानेर व्यवसायीहरुले पाईरहेको सुविधालाई कटौति गरिएकोमा संस्थाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न, पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारलाई जोगाउन मौद्रिक नीतिले नसमेटेको विषयबस्तुलाई परिमार्जन गरेर थप कार्यक्रमहरु ल्याउन परिषदले अपिल गर्दै सरकारले प्रमुख प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको पर्यटन क्षेत्रकाे लगानीलाई कोभीड अवधिभरको व्याज मिनाह गर्न अपिल गरेको छ ।

पोखरा पर्यटन परिषदले व्यवसायीहरुको पुनरुत्थानका बुँदागत रुपमा ७ वटा मागहरुः

१. निक्षेपमा बैकर्स संघको आगामी कात्तिकमा व्याजदर नबढाउनेमा सहमत देखिए पनि घटाउनमा पहल नगरेकाले यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरी बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जाको व्याजदर एक अंकमा झारिनु पर्ने ।
२.कोभीडको पहिलो लहर पछि व्यवसायीहरुको लागी कर्जा मिलान गर्न प्रवाह गरेको अतिरिक्त कर्जा (बढिमा १०%) सम्म बैकहरुले मिलान गर्नका लागि ताकेता गरिराखेकोमा उक्त कर्जा अवधि हालको अवस्थामा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न थप एक वर्ष थपिदिनु पर्ने ।
३ गत वर्ष सरकाले ल्याएका कार्यक्रमहरु पुर्नकर्जा कोष, पुर्नतालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोष जस्ता सुविधाहरुको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्नेछ र उक्त सुविधाहरुबाट बञ्चीत व्यवसायीहरुलाई यो आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
४. कोभीडको प्रभावले पर्यटन व्यवसायमा परेको असर विधमान नै रहि रहेको अवस्थामा बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुको असोज मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेकोले कर्जाको भुक्तानी तालीकालाई आगामी असार मसान्तसम्मलाई पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने ।
५. बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जाको निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत व्याजदरमा कृषिमा जस्तै पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्थित गरिनु पर्ने ।
६.गण्डकी प्रदेश सरकार ल्याएको व्यवसायी जिवन रक्षा कर्जा र नेपाल सरकार ल्याएका सहुलियतका कर्जाहरुलाई निरन्तरता दिई अझ सजिलो र झन्झट मुक्त प्रकृयाबाट ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तिर्नु पर्ने दायित्वहरुको अतिरिक्त शुल्कहरु मिनाहा गरी यस आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्म तिर्ने भाका बढाइदिनु पर्ने ।
७. अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहदा नेपालमा नघट्नुले पर्यटकहरुको नेपाल आगमन महंगो पर्न गएको छ । त्यसैले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अभिलम्ब इन्धन शुल्क घटाउनु पर्ने ।